प्रदीप नेपाल

यसपालि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटले ठूलो होहल्लासहितको स्वागत पायो । राजनीति नबुझेकोले बनाएको बजेट, ब्यूरोक्रयाटिक बजेट, वृद्धभत्ता बढेन आदि इत्यादि विरोधका स्वर भए । सकारात्मक प्रतिकृया दिनेले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको भनेर सह्राएको पनि पढियो ।
नेपाल राजमा जति पनि बजेट आए, तिनमध्ये २०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सर्वोत्कुष्ट रह्यो । त्यसले बजेटको परम्परागत व्याख्या नै फेरिदियो । बजेट भनेको विद्वान डाक्टरहरूको बहस गर्ने विषय होइन, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले सोझै खर्चको रकम प्राप्त गर्ने प्रणाली हो भन्ने युगान्तकारी परिवर्तनको चेतना बोकेको त्यो बजेटले मूलतः सामाजिक सुरक्षाको चेत, मुलुकको खर्चमाथि स्थानीय तहको अधिकार स्थापना गर्ने महìवपूर्ण काम गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट ‘कनिका छरेजस्तो, भ्रष्टाचारलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गरेको’ भनी आरोपित गरिए पनि त्यसपछि बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका सबै सरकारहरू त्यही बजेट प्रणालीलाई पछ्याउन बाध्य भए ।
अहिलेको बजेट पनि त्यसैको निरन्तरता हो । बजेट परिपालनाप्रति स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार इमान्दार रह्यो भने यो बजेटले वास्तवमै ०५१ सालको निरन्तरता दिन्छ भन्न सकिन्छ ।
तर … यहाँ धेरै ‘तर’ हरू छन् । यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो गल्ती, सङ्घीय सांसदलाई चार करोड रुपियाँ विकास खर्च दिने हो । यसलाई कुनै हिसाबले पनि समर्थन गर्न सकिँदैन । बजेटमा टाँसिएको यो हिस्साले नेपालका सङ्घीय सांसदलाई फेरि एकपल्ट ‘प्राडो, पजेरो र सुत्केरी भत्ता’ को तहमा पु¥याएको छ । अब सांसदहरूको नाम ‘चार करोड’ को व्यङ्ग्यमा सीमित हुनेछ । मैले यो चार करोडलाई सांसदको खल्ती खर्च (पकेट मनी) भनेको छु । विकास निर्माणका सबै कामहरू स्थानीय तहलाई सुम्पिइसकेपछि माथि (सङ्घीय) का सांसदलाई किन चाहियो विकास खर्च ? चुनावमा वचन दिएको हुन्छ, स्थानीय तहले खाल्टो पारेको हुन सक्छ भन्ने स्पष्टीकरण कुतर्क मात्र हुन् । सङ्घीय संसद्का नेता ठूला हुन्, त्यसैले यिनीहरूले विशेष खर्च पाउनुपर्छ भन्ने हो भने अहिलेको प्रणालीलाई ‘लोकतान्त्रिक सङ्घीय’ भन्न मिल्दैन । यो चार करोडले सङ्घीय सांसद सङ्घीयताका विरोेधी हुन् भन्ने समाचार सम्प्रेषण गर्छ । सांसदहरूलाई आफ्नो इज्जत प्यारो छ भने हातमा आएको चार करोडको चेक चुप लागेर स्थानीय तहको खातामा हालिदिए पुग्छ ।
सङ्घीय सांसदको अबको काम कुलो, पैनी, कृषि सडक होइन । उनीहरूले गर्ने भनेको राष्ट्रिय चिन्तन हो । राष्ट्रिय पुँजी कसरी निर्माण र विस्तार गर्ने सोच हो । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने हो । ‘पिपलडाँडादेखि तल्लो कुलोसम्म’ ‘ग्य्राभेल’ हाल्ने भन्ने जस्ता कार्यक्रम अब उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैनन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, हुलाकी सडक जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू उनीहरूको छलफलका विषय हुन सक्छन् । खानी उत्खनन्को योजना, कृषि उद्यमको विकास, ठूला सिंचाइ आयोजनाहरू, ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको नीतिगत निर्णय उनीहरूको जिम्माभित्र पर्न सक्छन् । तर निर्वाचन क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । सच्याउन सङ्घीय सांसदहरू यो गम्भीर गल्तीलाई । अन्यथा उनीहरूको नाम हराएर ‘चार करोडे’ भन्ने उपनाम थपिन्छ भनेर आजै बुझे हुन्छ ।
चुनावी भाषण अनुसार बजेट आएन भन्ने पनि सुनियो । चुनावी भाषण एक वर्षे कार्यक्रम होइन, त्यो हो पाँच वर्षे कार्यक्रम । पाँच वर्षसम्म पनि सरकारले चुनावमा गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन भने यो विरोध सही हुन्छ । तर बजेट त एक वर्षको लागि हो । यो वर्षको बजेटले पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम छोडेको छैन । बीमा सुविधा त्यसको प्रमाण हो । चुनावी घोषणापत्रको कुन कुन प्रतिबद्धता पहिलोे वर्षमा पूरा भयो भनेर आलोचना गर्ने हो भने यो बजेटको सकारात्मक पक्ष भेटिनेछ ।
०५१ सालको बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयमा मलाई बोलाइएको थियो । मैले चुरोट र रक्सीलाई अधिकतम महँगो बनाउने सुझाव दिएको थिएँ । त्यतिबेला त्यो लागू भएन । यसपालि ती दुवै महँगा भएछन् । यो राम्रो कुरो हो ।
नेपाल, कर छल्न सिपालु भएका अपराधीहरूको पनि देश हो । सानालाई बाँध्ने र ठूलाबाट बाँधिने कर्मचारीतन्त्र भएको देश हो यो । त्यसैले प्रगतिशील कर प्रणाली सजिलै लागू होला भन्ने लाग्दैन मलाई । डेनमार्कमा एकजना डेनिस नागरिकले आफ्नो गर्वको हुँकारसहित भनेका थिए– म धेरै कमाउँछु, त्यसैले म धेरै कर पनि तिर्छु । ’ हाम्रो देशमा कतिजना होलान् आपूmले धेरै कर तिर्नु परेकोमा गर्व गर्ने ?
नेतालाई गाली गर्न सजिलो छ नेपालमा तर नेता मात्रै खराब छैनन् । ठगहरूको बहुसंख्या छ नेपालमा । तेलमा लिटर र मिलिलिटरको हिसाबमा ठगी हुन्छ, सागसब्जीमा विषादी हालेर ठग्नेहरूको संख्या पनि सानो छैन नेपालमा । एउटा मीठो गीत छ नेपालीमा – केटास्वरले भन्छ– गर्नु ग¥यौ सुन्तली होटेल थापेर, ठग्नु ठग्छ्यौ ग्राहकलाई बासी भातलाई साजी भनेर । केटीस्वरले उस्तै जवाफ दिन्छे, ‘गर्नु ग¥यौ बलराम भैँसी पालेर, ठग्छौ तिमी सबैलाई आधा दूधमा पानी हालेर । ’ ठ्याक्कै शब्द नमिलेको पनि हुन सक्छ । तर सारमा भात बेच्ने सुन्तलीले ठग्छे, भैँसी पाल्ने बलरामले पनि ठग्छ । जताततै ठगहरूको राज भएको यो मुलुकमा वर्तमानका अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले थालेको अभियानलाई निरन्तरता दिन सकियो भने यो बजेट पनि युगान्तकारी हुनेछ ।
गृहमन्त्रीले यातायात सिण्डिकेट मात्र तोडेनन्, राजकीय शक्तिको धाक देखाएर करोड ठग्ने ठगलाई जरिवाना गरिछाडे । अहिलेका प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा यस्तै काम गर्नुपर्छ ।
जसरी नेपालका हर क्षेत्रमा ठगहरूको बोलवाला छ, त्यसैगरी सञ्चार जगत्मा पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने काममा रुचि राख्ने, नराम्रोलाई राम्रो भन्ने ठूलै टोली छ । लेख्नुभन्दा पहिले ऊ आफ्नो पार्टीको मुख हेर्छ । ‘स्याडिजम’ भन्ने एउटा शब्द छ अङ्ग्रेजी भाषामा । त्यसलाई पीडादायी भन्नु राम्रो हुन्छ । ‘यसपालिको बजेट छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले अर्थमन्त्रीको विरोध गरे’ भनेर अर्थमन्त्रीलाई निकम्मा साबित गर्ने कोसिस गरे । मैले रिपोर्टिङ्ग गर्नुपरेको भए यसरी लेख्थेँ, ‘बजेट जनमुखी नभएको हुनाले सत्तापक्षका सांसदहरूबाट समेत यसको विरोध भयो । यसलाई संसद्ले सच्याओस् । ’
‘हामीलाई वडाध्यक्ष सरह बनाउने ?’ भन्दै कोही माननीय सांसद रिसाए रे ! यसमा रिसाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । माननीय महोदय ! हामीले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिसकेका छौँ । सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरण मात्र होइन । त्यो हो समुदायको शासन । सिंहदरबारको अधिकार घर–घरमा तपाईंहरूले नै भन्नुभएको हो । त्यसैले अहिले विकास निर्माणको काममा माथिभन्दा तलको अधिकार बढी हुन्छ । पर्वतको फलामखानी वा बझाङमा फलामखानीको उत्खनन् हुने भयो भने वडाध्यक्ष तपाईंसँग सिँगौरी खेल्न आउँदैन ।
लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो– नागरिकको सर्वोच्चता । शासकहरू मालिक होइनन्, उनीहरू जनताको सेवक मात्र हुन् । लोकतन्त्रले स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो – कर खानेहरूभन्दा कर तिर्नेहरू ठूला हुन् । सुन्दा माननीयहरूलाई झनक्क रिस उठ्छ । आपूmले खाइपाइ आएको अधिकार खोसिएजस्तो लाग्छ तर पचाउनु पर्छ, हामीले साँच्चै देशलाई ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने हो भने ।
नेपालमा, नेता मात्र होइन, जनतामा पनि सामन्ती दिमागले रजगज गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलाई सम्माननीय भनिँदै छ । उनीहरू किन सम्माननीय हुने ? अरु किन माननीय पनि हुन नपाउने ? नेपालको सङ्घीय राजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । यो प्रश्नको उत्तर भनेको सबैले आफ्नो दिमागबाट सामन्तवादलाई खारेज गरेर त्यसमा लोकतन्त्र भर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो सजिलो काम होइन । तर अब नेपालमा यसो नगरी सुखै छैन । किनभने हामीले सङ्घीय गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेका छौँ । by-gorkhapatraonline.com