पविता मुडभरी पुडासैनी

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आशा जगाएको छ । स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । त्यस्तै प्रदेश तहबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाबाट अत्याधुनिक विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निजी, सार्वजनिक र सामुदायिक संस्थासँग सहकार्य गरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पताल सेवामा सुधार गर्नुको साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्ने भनिएको छ । पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याका अस्पताल निर्माण र सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्यय बीमा कार्यक्रम लागू गरिने जस्ता नीति कार्यक्रम सरकारको छ ।
नेपालमा हाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विशेषतः शल्यक्रिया सेवा निकै विवादित र असुरक्षित बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैतिर सुधार नगरी शल्यचिकित्सा सेवा प्रभावकारी बन्न नसक्ने अवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मीका व्यक्तिगत गल्तीका कारण मात्र नभई समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमै खराबीका कारण समस्या बढिरहेको छ । शल्यचिकित्सा सेवाका क्रममा गल्ती भएमा परिवारलाई रकम दिई थामथुम पार्ने र घटना सामसुम पार्दै आइन्दा गल्ती सुधार्ने प्रण नगर्ने प्रवृत्ति छ । यस्ता घटनामा मेडिकल काउन्सिलले पनि छानबिन गरेजस्तो गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई दण्ड दिएजस्तो गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने सुधारका प्रक्रियाप्रति बेवास्ता गर्दा नै शल्यक्रियाका क्रममा हुने जघन्य त्रुटि तथा लापरबाही दोहोरिइरहेका छन् ।
चिकित्सा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गरी शल्यक्रियासँगै सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सामूहिक उत्तरदायित्व भएका स्वास्थ्यकर्मीको संलग्नता आवश्यक छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नीतिअनुरूप ‘सर्जिकल सेफ्टी चेकलिष्ट’ अवलम्बन गरी शल्यक्रिया गर्ने हो भने जोखिम धेरै नै कम गर्न सकिन्छ । शल्यक्रिया गर्दा डाक्टर तथा नर्सले अनिवार्य सर्जिकल चेकलिष्टको प्रयोग गर्नुका साथै नियमित अनुगमन र नियन्त्रण गरी प्रणालीगत त्रुटि सुधार्नुपर्छ । शल्यक्रियापछि बिरामीले अपनाउनुपर्ने सावधानी र ‘फलोअप’ का प्रक्रिया लिखित, मौखिक दुवै हुनुपर्छ र स्पष्ट बुझिने ‘प्रेस्क्रिप्सन’ (सिफारिस) बिरामीको हातमा थमाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या र गुणस्तर दुवैमा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्छ ।
शल्यक्रिया गर्ने कि नगर्ने, कहिले गर्ने वा तत्काल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था हो कि वा केही समयपछि ? जस्ता कुरा डाक्टरले बिरामीलाई राम्रोसँग नबताइदिँदा बिरामी ठूलै रकम खर्च गरी स्वास्थ्य जाँच गरिसक्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यबारे थप जानकारी लिन अर्को अस्पताल वा क्लिनिक धाउनुपरेको छ । सरकारको करोडौँ लगानी रहेका सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको अभावसँगै राम्रो व्यवस्थापन नहुनु तर साँघुरा चोक, गल्लीमा निजी क्षेत्रका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा राम्रो पाइने ठानी बिरामीको लर्को लाग्नु लोकतान्त्रिक सरकारको लागि लज्जाको विषय हो ।
अस्पतालमा कम्तीमा पनि एक÷दुईवटा खानेपानीका धारा अनिवार्य जडान गरिएको हुनुपर्छ । स्वास्थ्योपचारसँगै प्रमुख रूपमा जोडिएर आउने स्वच्छ पानी, स्वस्थ्य खाना र सरसफाइ कार्यलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव वा अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीको प्रवेश भए त्यसको समेत अनुगमन गरी अस्पतालको सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ । सरकारी अस्पतालको कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार चाहिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन भन्दै अस्पतालभित्र हडताल, राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले अस्पतालकै गरिमालाई धमिल्याएको छ । जस्तो कि वीर अस्पताल नै फोहर र दुर्गन्धले मात्र होइन, राजनीतिक खेलले आक्रान्त छ । निम्न वर्गीय नेपालीको स्वास्थ्य सेवाको आशाको केन्द्र बनेको यो अस्पतालमा सरसफाइ भवनको मात्र होइन, बिरामीका विवशता र भौतिक पूर्वाधारकै स्वस्थता र सुधारको खाँचो छ ।
वि.सं. २०७५ मा नै सरकारले मुलुकभर सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसै अभियानअन्तर्गत सबै अस्पतालबाट पाठेघर र स्तन क्यान्सरको परीक्षण निःशुल्क गरिने कार्यक्रम छ । नेपाल दक्षिण एसियामै प्रसूतिजन्य कारणबाट उच्च मातृ मृत्युदर भएको मुलुकमा गनिन्छ । सुरक्षित मातृत्वको लक्ष्य हासिल गर्न आधुनिक प्रविधि र दक्षता र औषधिसहितको सेवा गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालमा ६० प्रतिशत महिलाले मात्र अस्पतालमा बच्चा जन्माउँछन् । अस्पतालमा बच्चा जन्माउने अधिकांश महिलाको शल्यक्रियामार्पmत सुत्केरी गराउने कार्य निजी अस्पतालमा अत्यधिक बढेको छ । बिरामीले प्रसूति व्यथा सहन नचाहने र अस्पताललाई पनि शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माउँदा मोटो रकम हात पर्ने भएकाले प्राकृतिक रूपमा नभई शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने कार्य फेसनकै रूपमा अघि बढेको छ । सरकारी अस्पतालमा भने यो सङ्ख्या केही कम देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्कअनुसार चार वर्षअघि नेपालमा सात प्रतिशतले शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माउँथे । अहिले यो ११ प्रतिशत पुगिसकेको छ । शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउँदा प्रसूति व्यथा कम भए पनि आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा पर्छ । छोरा जन्माउनका लागि गर्भवती भइराख्ने र छोरी भए गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ नेपाली समाजमा । शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने कार्य आफैँमा जोखिमपूर्ण र स्वास्थ्यका दृष्टिले असुरक्षित मानिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्यय सङ्गठनको निर्देशिका अनुसार हरेक अस्पतालमा पाँच प्रतिशतसम्म ‘सिजरियन सेक्सन’ हुनुपर्ने र जटिल अवस्था भएमात्र १० प्रतिशतसम्म शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउन सकिने उल्लेख छ तर आफूलाई उपल्लो कोटीको अस्पताल भन्दै चर्को स्वास्थ्य सेवा शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालमा ९९ प्रतिशतसम्म शल्यक्रियामार्फत नै बच्चा जन्माउने गरिएको छ । अझ ज्योतिषलाई देखाएर साइतमै बच्चा जन्माउने भन्दै महिला सिजरियन सेक्सन नै रोज्ने गरेको बताउँछन् डाक्टरहरू ।
सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार सरकारीमा १२ र निजी अस्पतालमा ३५ प्रतिशत महिलाले शल्यक्रियामार्फत बच्चा जन्माउने आँकडा छ । यही हो त सुरक्षित
मातृत्व ? अस्पतालको प्रसूति वार्ड धन कमाउने क्षेत्र बनाइँदै छ निजी अस्पतालमा । शल्यक्रियाको क्रममा दुर्घटना भएका र अस्पतालमा उपचार गराउँदा गराउँदै हेलचक्र्याइँकै कारण सुत्केरीको मृत्यु भएका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । डाक्टरले ध्यान दिएर बिरामीको समस्या सुनी सोहीबमोजिम उपचार र परामर्श दिने कार्यको कमीले बिरामीको शारीरिक पीडामाथि मानसिक रोग बढ्ने गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रका ‘बर्थिङ सेन्टर’ नियमित सञ्चालन नहुने र औषधि तथा प्रसूति गराउने तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति हुने महिला सङ्ख्या न्यून छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सफल होला त सुरक्षित  मातृत्व अभियान ? by- gorkhapatraonline.com