वीरगंज, ५ साउन/
साना तथा मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाको काम सकिएपछि मन्त्रालयले अनुगमन शुरु गरेको छ ।
एसियन डेभेलपमेन्ट बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकार र वीरगंज उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सन् २०१४ मा शुरु भएको वीरगंज महानगरको ढल तथा सडक निर्माणको लागि करिब ३ सय करोड रुपैयाँको योजना समापन भएको र मर्मत अवधि पनि सकिएपछि बल्ल शहरी विकास मन्त्रालयले यससम्बन्धी अनुगमन शुरु गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक सरिता मास्केको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय टोलीले हिजो शुक्रवारदेखि वीरगंजमा आयोजनाको कामको छानबिन शुरु गरेको छ । टोलीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल, राय–परामर्शका साथै स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
निरीक्षणको क्रममा उपमहानिर्देशक मास्केले आयोजनाको काममा प्रारम्भदेखि नै त्रुटिहरू भएको औंल्याइन् । उनले आयोजनाबारे सार्वजनिक सुनुवाइ नभएको, विभागीय जाँचबुझ टोली ६/६ महिनामा आउँदा आयोजना सञ्चालित क्षेत्रका मानिसहरूसँग छलफल नगरेको र आयोजनाको काममा २ प्रतिशत मात्र नक्सा परिवर्तन गर्ने अधिकारविपरीत ठेकेदार कम्पनीले आफु खुशी नक्सा परिवर्तन गरेको आरोप लगाइन् । आयोजनाको काम तीनपटक म्याद थप भएर सन् २०१७ मार्चमा सकिनुपर्ने हो । आयोजना व्यवस्थापक इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले ९२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरेका छन् । उनले आयोजनाको काम शतप्रतिशत नसकिनुमा ठेकेदार कम्पनीको दोष नभएको भन्दै यसअघिदेखि बचाऊ गर्दै आएका छन् ।
म्याद सकिए पनि मरम्मत सम्भारको १ वर्षे अवधिमा ठेकेदार कम्पनीले बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न सक्ने उनको तर्क रहँदै आएको छ । तर म्याद सकिएको पनि एक वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म आयोजनाको काम ८ प्रतिशत बाँकी नै छ । समयमा काम सम्पन्न नहुँदा ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन दण्डित हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म सो कम्पनीलाई दण्डित गर्ने काम एडिबीले गरेको छैन ।
यसैबीच, एडिबीले वीरगंज महानगरमा यसै आयोजना अन्तर्गत बाँकी रहेका स्थानमा ढलनाला निर्माणको लागि २ सय करोडको ठेक्का जारी गरेकोमा कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई नै ठेक्का परेको छ ।
आयोजनाको काम सन्तोषजनक नरहेको र निर्माण भएको क्षेत्रमा डुबान जारी रहेको भन्दै आयोजनाको कामलाई लिएर पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद प्रदिप यादवले पनि संसदमा आवाज उठाएका थिए ।
छानबिन गर्न आएकी उपनिर्देशक मास्केले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने र दोषी ठहर भएको खण्डमा दण्डित हुने आश्वासन दिएकी छन् ।