—मीना गुप्ता
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन हजारौंको बलिदानी भएको कुरा सबैमा अवगतै छ । लामो समयदेखि वंशीय तथा एक दलीय शासन व्यवस्थाको चपेटामा परेको नेपाल अहिले गणतन्त्रको अनुभूति गरिरहेको छ । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएको राजनीतिक, क्रान्तिहरूको उपजको रूपमा गणतन्त्रलाई लिनुपर्दछ ।
हाम्रो संविधान कुनै एक वर्ग तथा जातिको भलाईको लागि नभई सम्पूर्ण नेपालीको उन्नति, प्रगति र हितका लागि बनाइएको संविधान हो । यसको संरक्षण गर्नु हामी सम्पूर्ण नेपालीको परम कर्तव्य हो । संविधानले प्रदान गरेको हक र अधिकार कुनै एक खास वर्ग वा समूहको उन्नतिका लागि मात्र नभई हामी सम्पूर्ण नेपालीको उन्नति र प्रगतिका लागि हो । संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनााउने, सुशासन कायम गर्ने, समृद्धिको दिशामा जाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने बाटो खोलेको छ ।
संविधान देशको मूल कानून भएकोले यसको पालना सम्पूर्ण नेपालीले गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानले ३३ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३२(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग समेतलाई राज्यको निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण उद्देश्यले आरक्षणको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । जुन मेरो विचारमा जायज हो । कारण मुलुक बनाउनका निम्ति सबै समदायहरूको उत्तिकै खाँचो छ । कुनै एव वर्ग वा समूहले मात्र देश चलाएर हुँदैन । यो देश कुनै एक वर्गको मात्र नभई विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म, समूदाय आदिको पनि हो । त्यसकारण देशको शासनको बागडोर यो सम्पूर्ण पक्षहरूमा हुनुपर्दछ । न कि एक निश्चित वर्गको नियन्त्रणमा । मात्र शासन संचालन हुनुपर्दछ ।
संविधानको भाग ३ धारा १८ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । जसअनुसार संविधानको नजरमा सम्पूर्ण नागरिक समान हुन भन्ने कुरालाई दर्शाउँदछ । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने मर्म यस धाराको रहेको छ । तर के सम्पूर्ण नागरिकलाई समानता प्राप्त छ त ? पछि परेका वर्ग समूदाय झन्–झन् पछि परेका छन् भने अर्कोतिर सुविधा सम्पन्न वर्गहरू मात्र अगाडि बढिरहेका छन् । सुविधाबाट बञ्चित समूदाय तथा वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन के उनीहरूलाई केही थप बल लगाएर अगाडि बढाउन मिल्दैन ? यदि होइन भने संविधानले प्रदान गरेको आरक्षणको अवधारणा गलत सावित हुन्छ । तर यदि हो भने आरक्षण प्रणालीको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । तसर्थ समानता ल्याउनु एउटा प्रमुख मुद्दा हो । किनकी अहिलेसम्म समानता शव्द सिद्धान्तमा मात्र सीमित छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने समय आएको छ । यसरी समानता ल्याउन एयकष्तष्खभ मष्कअचष्mष्लबतष्यल को अवधारणालाई अघि बढाउनै पर्दछ । पिछडिएका वर्गहरूलाई देशको मूलधारमा ल्याउनका लागि यस्तो सकारात्मक विभेदको आवश्यकता पर्दछ । केही समय पछि जब समानता कायम हुन्छ, तब यस्तो विभेदलाई हटाउने प्रावधान छ । तर अहिले नै समय आइसकेको छैन । आरक्षण व्यवस्था सकारात्मक विभेदको उदाहरण हो । जुन जायज कुरा हो । सत्ताधारी वर्गहरूले आफ्नो शाख जोगाउन कता–कता समावेशितालाई लत्याएको जस्तो देखिन्छ । लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनमा किन समानुपातिक समावेशितालाई ख्याल गरिएन ? मुलुक बनाउनका निम्ति सबै समुदायहरूबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समावेश गराउनुपर्ने अवस्थामा यसरी एकाएक समावेशितालाई ख्यालै नगरी विज्ञापन निकाल्नु कति जायज हो ? समावेशिता नभएसम्म समानता ल्याउन सकिन्न ।
वास्तवमा हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको दाबी गर्नेहरूले नै आज संविधानका मर्म र भावनाविपरीत कार्य गरिरहेका छन् । संविधान उत्कृष्ट भन्नेहरूले किन आज कार्यान्वयनमा सहयोग गरिरहेका छैनन् । यो संविधान वास्तवमै उत्कृष्ट हो तर केही कमी कमजोरीहरू पनि छन् । कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै सफल कार्यान्वयनतर्फ जानु आजको आवश्यकता हो । संविधानलाई असफल बनाउने खेल तहत लोकसेवा आयोगले यस्तो विज्ञापन ल्याएको भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।
नेपाली जनताको धेरै ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट आएको यो संविधानको मर्म र भावनालाई कदर गर्दै जानुपर्छ । यसभन्दा पहिला पनि ६ वटा संविधान नेपालमा असफल भइसकेको छ । यो संविधानलाई पनि विगतकै संविधानजस्तो हविगत नहोस् र सबै नेपालीले अपनत्व महसुस गरोस् भन्ने भावना राज्य सञ्चालकहरूले हेक्का राख्नुपर्छ । संविधान भनेको देशको मूल कानून पनि हो । मूल कानूनलाई नमान्ने हो भने मुलुक कहिल्यै पनि सफल हुन सक्दैन । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा मात्रले समृद्धि आउँदैन ।
तसर्थ हाम्रा नेपालीले यस संविधानको संरक्षण गर्दै देशलाई गरिबी र बेरोजगारीको विरूद्धमा आ–आफ्नो ठाँउबाट लाग्नुपर्दछ । अनि मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुनसक्छ ।
यस्ता मामिलामा सरकारलाई शून्य सहनशिलता तटस्थ भई कार्ये गर्नुपर्दछ । सु–शासन ल्याउनलाई नातावाद कृपावादलाई पर राख्नुपर्दछ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
ताजा समाचार
लोकप्रिय
© 2024, All right reserved to The Madhesh Times