बीरगंज ।
पर्सा जिल्लाका १४ गाउँपालिका मध्ये ७ गाउँपालिकाले अझै गाउँ परिषद नगरेको कारण सरकारले पठाउने अनुदान रोक्का हुने भएको छ । हाल सम्म गाउँपरिषद नगर्ने ठोरी गाउँपालिका, कालिकामाई गाउँपालिका, जगरनाथपूर, धोबिनी, पकाहामैनपुर, बिन्दबासिनी र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले गाउँ परिषद नगरेको कारण उनिहरुलाई पठाइने अनुदान रोक्का गरिने संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको घोषित नीति अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गएको असार मसान्तभित्रै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर पर्साका ७ पालिकाले चालु वर्षको बजेट पारित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले बजेट पेश गर्ने कानुनी सीमा उलघंन गरेको कारण कारवाही स्वरुप अनुदान रोक्का गरिने संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये हाल सम्म ७ सय ११ पालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश २ मा मात्र २९ वटा पालिकाले बजेट सार्वजनिक नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रौतहटको कटहरिया, गुजरा, फतुवाबिजयपुर, बृन्दावन र बौधीमाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट नल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी बाराको बारागढी र सुवर्ण गाउँपालिका पनि बजेट पेश गर्न नसकेको हुँदा कारवाहीको सूचीमा परेका छन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म बजेट पेश र पास नभएका पालिकाको विवरण अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगमा पठाएको छ । मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाका प्रमुख जयनारायण आचार्यका अनुसार बजेट सभामा पेश गरी पारित नभएसम्म खर्च गर्न नपाइने र खर्च भए त्यो अवैध हुने हुँदा पर्साका ७ गाउँपालिका अब वित्तीय संकटमा पर्ने देखिएको छ ।