वीरगंज १४ असार ।
स्थानिय सरकारको रुपमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाले पछि विकास निर्माणमा यसको असर परेको छ ।
आफू स्थानिय सरकार भएको र आफूले गरेको काम कसैले काटन नसक्ने भन्दै गाउ“पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयर उपमेयरले गाउ“ परिषद तथा नगरपरिषदमा जथाभावी रकमको बाडफाड र भागवण्डा गर्न थालेपछि विकास बजेटको चरम दुरुपयोग भएको छ । विगत ७ महिना सम्म सुतेर बसेका बारा, पर्सा जिल्लाका स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरुले एक महिनामा बारा, पर्सामा मात्रै झण्डै १० अर्बको बजेट सिध्याएका छन् । बोर्ड वैठकको नाममा योजना बाडफाड गरी करोडौको रकम हात पार्ने दाउमा जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय भएपछि अहिले वारा, पर्सामा असारे विकासको चटारो शुरु भएको छ । विशेष गरी वारा र पर्सा जिल्लामा सडक मर्मत, ग्राभेल, ढलान, पिच र नाला निर्माणमा करोडौको अनियमितता भएको छ । उपभोक्ता समितिको नाममा आफ्ना कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई निर्माणको जिम्मा दिएर गुणस्तरहिन काम गरी बजेट पचाउने रणनीतिमा जनप्रतिनिधिहरु लागि परेका छन् । नगारिक समाज सचेत भएको स्थानमा सतप्रतिशत काम गुणस्तरीय हुने गरेको र वारा, पर्सामा भने विकासे बजेटको ८० प्रतिशत बाडफाडमा जाने र २० प्रतिशतले काम गर्दा भएकाकाम गुणस्तरहिन हुने गरेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । विकास निर्माणको सम्बन्धमा उजुरी गर्ने पहिलो निकाय स्थानिय सरकार नै भएको र स्थानिय सरकारलाई आवश्यकता भन्दा बढी अधिकार दिएपछि अहिले जनप्रतिनिधिहरु छाडा साढे बनेका छन् । स्थानिय तहको काम कर्तव्य जनतालाई चित्त नबुझे जिल्ला समन्वय समितिमा जाने र त्यहाबाट पनि समाधान नभएपछि मात्रै केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको स्थानिय प्रशासन आउने प्रावधानका कारण अधिकांश जनताहरु गुनासो लिएर प्रशासनमा पुग्नु भन्दा मुकदर्शक भएर बस्ने गरेका छन् । स्थानिय प्रशासनमा हाल बाटो अतिक्रमण, घर भत्काईएको, घर झगडा जस्ता मुद्दा आउने गरेको भए पनि स्थानियतहको बदमासीको बारेमा कमै उजुरी आएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेलले बताउनु भयो ।