वीरगंज १८ असार । वीरगंज महानगरपालिकाको सोमवार भएको नगर सभाले नगर कार्यपालिकाबाट विभिन्न विषयगत समिति मार्फत पेश भएका कार्यक्रमहरु र उप–प्रमुखबाट पेश भएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असार १० गते नगर सभा सदस्यहरुले सेवासुविधाको माग राखी सभा बैठक वहिष्कार गरेपछि नगर सभा स्थगित भएको थियो । सोमवार सम्पन्न नगर सभा बैठकले एघार वटा विधेयक सहित ५५ वटा प्रस्ताव सर्वसम्मति पारित गरेको छ । न्यायिक समिति गठन गर्ने विषयमा सभा सदस्यहरु विच एकमत नभएको कारण बुधवार निर्वाचन मार्फत टुंगो लगाउने नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले वताउनु भयो ।
नगर सभाले विधेयक समितिबाट कार्यपालिका हुदै नगर सभामा स्वीकृतको लागि पेश भएको आर्थिक विधेयक २०७५, विनियोजन विधेयक २०७५, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक २०७५, स्थानीय कृषि ब्यवसाय प्रवद्र्धन सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५, सहकारी सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ र स्वास्थ सेवा सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी न्यायिक कार्यविधि सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५, फोहरमैला ब्यवस्थापन सम्वन्धी ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५, एफएम रेडियो सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कर्यविधि नियमित तथा ब्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वियेक २०७५ संशोधन सहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भूषालले जानकारी दिनु भयो ।

नेपालको संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई कानुन वनाएर काम गर्ने अधिकार दिएपछि वीरगंज महानगर पालिकाको सभाले पहिलो पटक एघार वटा कानुन वनाई पास गरेको छ । वैठकले नगर सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरुको लागि प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सभाले त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत गण्डक देखि मितेरीपुल सम्म दाँया वाँया १५÷१५ मिटर कायमगरी स्तरोन्नति गर्न र सोही अनुसार कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय
गरेको छ । गण्डक देखि रजतजयन्ती चोक सम्म छ लेन र गण्डक देखि रजत जयन्ती चोक सम्म इनर वाईपास संचालनमा आइसकेको अवस्थामा राजमार्गमा हुने लोड क्षमता भार कम भईसकेको छ । गण्डक देखि मितेरीपुल सम्मको मुख्य सडक स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनी नेपाल सरकारको यस अघिनै निणर्य भएकोले उक्त सडक १५÷१५ मिटर कायम गर्न नगरसभाले निणर्य गरेको नगर प्रमुख सरावगीले वताउनु भयो ।
वीरगंजको मुख्य वजार क्षेत्रलाई ब्यवस्थीत गर्न आर्दशनगर, घडिअर्वा क्षेत्रभित्र रहेका कुनैपनि ढुवानी सेवा राख्न नपाईने गरी ती क्षेत्रमा रहेको ढुवानी सेवा (त्चबलकउयचत) लाई ६ महिना भित्र पूर्वको पहिलो वाईवास रोडमा सार्न सम्वन्धीत ढुवानी सेवा कम्पनीलाई सुचित गर्ने निणर्य गरेको छ । नगर सभाले वीरगंजको छपकैया देखि घण्टाघर सम्म मुख्य सडकमा विहान ६ वजे देखि राती १० वजे सम्म कुनैपनि भारी सवारी साधन आवत जावतमा निषेध गरेको छ ।

वीरगंज महानगरपालिका भित्र हुने सवै किसिमका ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारको कानुन अनुसार छुट्टै कार्यविधि वनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र वीरगंज महानगरपालिका,वडा कार्यालयहरु र महानगरपालिका अन्तरगतका विषयगत कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुर्तीजन्य वस्तु, पानमसला, गुट्खा लगाएतको सेवन र प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको न्युनतम लागत सहभागितामा पुर्वाधारका कार्यहरु सञ्चालन गर्न सडक निर्माणमा शहरी क्षेत्रमा नगर पालिकाको ७० प्रतिशत र जनसहभागिताको ३० प्रतिशत तथा ग्रामिण क्षेत्रमा नगरपालिकाबाट ८० प्रतिशत र जनसहभागीतामा २० प्रतिशत लागतमा सडक निमार्ण गर्ने निणर्य गरेको छ । त्यसैगरी सिचाई आयोजनामा नगरपालिकाको ९० प्रतिशत र जनसहभागितबाट १० प्रतिशतको अनुपातमा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गरिने नीति सभाले पास गरेको छ ।
वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गण्डक देखि रक्सौल मितेरीपुल सम्मको त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएका भित्री सडकहरुको दाँया र वाँया कम्तीमा १० मिटर चौडाई कायम गर्ने, सहायक सडकमा ८ मिटर र सहायक सडकसँग जोडिएको सडकसँग ६ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी नयाँ प्लटिङ गरिएको क्षेत्रमा मेनरोडसँग जोडिएको सडकको हकमा १५ मिटर, सहायक सडकको १० मिटर र भित्री सडकको ६ मिटर दाँया र बाँया कायम गर्ने निणर्य भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भूषालले वताउनु भयो ।
वीरगंज महानगरपालिका भित्र स्वामित्वमा रहेका तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ वमोजिम महानगरपालिकाका भित्र रहेका स्कुल, कलेज, मठ, मन्दिर, गुम्वा, चर्च, यतिमखान, मस्जिद, मर्दसा, कब्रस्थान,धर्मशाला लगाएत सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती, बुटेन, वाटोघाटो, कुलो, नदी, नाला, पोखरी आदी रेखदेख, संरक्षणको जिम्मा महानगरपालिकाको भएकोले वडा नं. १ देखि ३२ नम्वरका वडा भित्र परेका जग्गाहरुका सम्वन्धमा तत्कालीन नेपाल सरकारद्धारा वि.स. २०२१÷०२२ सालमा नाप नक्सा भएका नम्वरी जग्गा र स्ववासी जग्गाहरु वाहेक कुनै ब्यक्ति, संघ संस्था वा निकायको नाउँमा कुनै प्रकारले सिफारीस वा अन्य प्रकृयाबाट हाल आवादीको नाउँमा जग्गा दर्ता नगर्न नगराउन सम्वन्धित सवै निकायलाई जानकारी गराउने र गैर कानुनी तवरबाट त्यस्ता जग्गाहरु कसैको नाउँमा दर्ता भएको भए सो समेत वदर गरी सार्वजनिक कायम गरी त्यस्ता जग्गाहरुको संरक्षण महानगरपालिकाले गर्ने निणर्य सभाले गरको छ ।