—कौशलकुमार सिंह
नेपालमा आरक्षणको विषयमा ठूलो बहस भइरहेको छ । जसमा पिछडावर्गको समावेशिताको सवालमा पनि ठूलो बहस र आवाज उठिरहेको छ । लोकतन्त्रको कुरा गरिरहँदा नेपाल देशभित्र बसोबास गर्ने सबै जातजाति र समुदायलाई समान अधिकार र अवसरको कुरा समेत उठ्ने गर्छन् तर बिडम्बना यो कुरामा मात्र सीमित रहेको छ । केही मात्रामा यो विषय कानुनी र संवैधानिक रूपमा उठे पनि त्यो अधिकार स्थापनाको सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विवाद र रतmपुर्ण संघर्षबीच २०७२ सालमा बनेको नेपालको संविधानले विभेद र वहिष्करणमा परेका जातजाति र समुदायको अधिकारलाई समेट्न सकेन । उनीहरूको अधिकार, पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई उपस्थितिको आधारमा अवसर प्रदान गर्न सकेन । समग्रमा भन्दा राज्य समावेशी र सर्वमान्य बन्न सकेन । बन्दुकको बलमा राज्यले शासन र कानुन चलाउन खोजे ।
विगतमा जुन वर्ग शासन सत्तामा थिए र छन् तिनीहरूलाई नै सता र सरकारमा राख्ने गरी नीति बनाउँदै कानुन र संविधानको निर्माण गरेका छन् । विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग समुदायलाई सत्ताको अंग बनाउने र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने गरी कुनै ठोस प्रयास गरिएको छैन । उल्टै विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, समुदाय र जातजातिले अधिकारको कुरा गर्दा ंशासन सत्तामा रहेका वर्गले पनि आफ्नो हिस्सेदारी र भागबण्डाको कुरा गरेर विभेदमाथि झन् पीडा थप्ने कार्य गरेका छन् । जसको ठोस उदाहरण हो, खस आर्यको मात्र संविधानमा परिभाषा गर्नु र समानुपातिक कोटा छुट्टयाउनु । विभेद र बहिष्करणमा रहेका समुदायको अधिकारको कुरा उठ्दा समावेशी कलस्टरलाई नै अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक बनाउँदै दबाब, प्रभाव र सड्यन्त्रको तहत जात र धर्मको नाममा कलस्टर कायम गरी कमभन्दा कम अवसर पछाडी परेका वर्गले पाओस् र बंचितिकरणमा रहेका समुदायलाई विभाजित गर्ने उद्देश्यले बढी कलस्टर कायम गरी बढीभन्दा बढी अवसर पुनः शासकवर्गमै फर्कोस् भन्ने गरी कानुन नै निर्माण गरेका छन् ।
आरक्षणसम्बन्धि व्यवस्थाबारे ः
आरक्षणको व्यवस्था समानता र सामाजिक न्यायको हकमा एउटा उत्तम र भरपर्दो व्यवस्था हो । कमजोर गरिब र पिछडा समुदायका लागि आरक्षण अधिकार हो । यसलाई कसैले विरोध गर्नु भनेको कमजोर पिछडा माथि शासन गर्ने षड्यन्त्र ठहरिन्छ । तिनीहरूको विकासको मार्गमा बाधक बुझिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि समावेशितामा आरक्षणको विकल्प छैन । नेपालको संविधानमा समानुपातिक आरक्षण सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अहिले राज्यका ठूला तहमा पुगेका व्यक्ति र समुदायले आरक्षणका उपभोग गरिरहेका छन् । चाहे त्यो पहाडको नाममा होस् अथवा मधेशको नाममा । आरक्षण कमजोर र पिछडा समुदायलाई दिइने हो । कुनै बलियालाई होइन । अतः नेपालको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा पुनर्समीक्षा गरी वैज्ञानिक आधारमा कमजोर गरिब र पिछडालाई मात्र आरक्षण दिइने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि कमभन्दा कम कलस्टर कायम गरी वैज्ञानिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
पिछडावर्ग (इद्यऋ) बारे ः
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका तर दलित र जनजातिमा नरहेका जातजातिलाई पिछडावर्ग (इद्यऋ) भन्ने गरिन्छ । हुनत पिछडावर्ग भनेर पछाडी परेका सबै जातजातिहरू (दलित, जनजाति र ओबीसी) लाई भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ । तर नेपालमा वैज्ञानिक समावेशीकरणको अवधारणा नहुँदा पछाडि परेका जातजातिको अवस्था पहिचान र अधिकारकै खोजीमा रहेका छन् । नेपालमा बसोबास गर्ने जातजातिहरूमध्ये (इद्यऋं ९यतजभच दबअपधबचम अबिकक) समुदाय पनि एउटा ठूलो र बलियो समूह हो । मधेशका जिल्लाहरूमा बहुसंख्यक (बाक्लो उपस्थिति) रहेका तर देशका सबै जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने पिछडावर्गलाई संविधानमा समावेशीको कुरा गरे पनि पिछडावर्ग (इद्यऋ) को विकास, उत्थान र सहभागिताका लागि समानुपातिक कलस्टरमा रणनीतिक रूपमा नै राखिएन । मधेशी समुदायमध्ये सबभन्दा ठूलो समूह पिछडावर्गको रहे तापनि विभिन्न दबाब र प्रभावमा यसलाई कमजोर पार्न र विभाजित पार्नका लागि अनेक सड्यन्त्र हुुने गरेका छन् । पिछडावर्ग (इद्यऋ) आन्दोलन अगाडि बढ्दै गर्दा यसभित्र रहेका जातजातिलाई फुटाएर छुट्टै कलस्टर कायम गर्नु र कतिपयलाई जनजाति र दलित कलस्टरमा राख्नु गर्नाले राज्यको नियत पिछडावर्ग (इद्यऋ)लाई फुटाउने र कमजोर पार्ने प्रष्ट रहेको छ ।
जनसंख्या ः
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसारको नेपालको कुल जनसंख्या २,६४,९४,५०४ मा नेपालको कुल जनसंख्या ५०.२७% अर्थात् १,३३,२८,७८८ रहेको छ भने पहाडको कुल जनसंख्या४७.७३% अर्थात १,३१,७५,७१६ रहेको छ । जसमध्ये मुस्लिमसहितको ओबीसीको जनसंख्या १८,५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले मुस्लिमलाई अलग गरेर सरकारले सुविधा दिन थालेपछि ओबीसीका बांकी ३८ वटा जातिहरूमध्ये तथ्यांकमा समेटिएका २८ वटा जातिहरूको कुल जनसंख्याको १४% रहेको छ भने ओबिसिका १० ओटा जातिहरूको तथ्यांक नै संकलन गरिएको छैन । तथ्यांकमा नसमेटिएका जातहरूमा बनियाँ, रौनियार, केवरत, जोगिया, कलाल, पटनवार, कालाबञ्जर, चनौउ, लहेरि, कमकर रहेका छन् । तथ्यांक संकलन गरिएका २८ जातिहरूमा कुशवाहाको १.१६% अर्थात् ३,०६,३९३ कुर्मिको ०.८६% अर्थात २.३१.१२९, कुमहारको ०.२३% अर्थात ७०,५४० बरैईको ०.३०% अर्थात ८०,५९७ बढैइ (बडही)को ०.१०% अर्थात २८,९३२ भेडिहरको ०.०९% अर्थात २६,३७५ मालिको ०.०६% अर्थात १४,९९५, मल्लाहको ०.६५% अर्थात १,७३,२६१ यादवको ३.९८% अथोत १०,५४,४५८, राजभरको ०.०३% अर्थात ९,५४२, राजधोवको ०.०५% अर्थात १३,४२२ लोहारको ०.३९% अर्थात १,०१,४२१, लोधको ०.१२% अर्थात ३२,८३७ ,सुडीको ०.४५% अर्थात ९३,१५५, सोनारको ०.२४% अर्थात ६४,३३५, हजामको ०.४४%अर्थात १,१७,७५८ , हलुवाईको ०.३१% अर्थात ८३,८६९, अमातको ०.०१% अर्थात ३८३०, बिन्नको ०.२९% अर्थात ७५,१९५ वोटको ०.०४% अर्थात १०,३९७ , कथबनियाको ०.५२% अर्थात १,३७,६३७ रहेका छन् भने तराईमाजातिनखुर्लका जनसंस्ख्या ०.४ं% अर्थात् १०५९७८ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसारको मधेशकाउच्चजातभनिने बाह्मणको १,३४,१०६, कायस्थको ४४,३०४ र राजपुतको ४१,९७२ गरी जम्मा जनसंख्या ०.८३% अर्थात्२,२०,३८२ रहेको छ । त्यस्तै मधेशका सम्पन्नजातहरूमा माडपाडीको ५१,४४३ , पंजाबीको ७,१७६, पंजाबीको ७,१७६, बंगालीको २६,५८२ र देवको २,१४७ गरी जम्माजनसंख्या ०.३३% अर्थात् ८७,३४८ रहेको छ ।
ओबीसी (इद्यऋ)अधिकार र आरक्षण
पिछडावर्ग (ओबीसी) को अधिकार र आरक्षणको मागको विषयमा वि. स.२०६१ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सोमलाल सुवेदीले संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पिछडावर्ग (इद्यऋ) को उत्थान र विकासका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने प्रतिवेदन दिएकाले पिछडावर्ग (इद्यऋ) को लागि छुट्टै आयोग र आरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट रहेको छ । र, विगतमा पनि सरकारले पिछडावर्ग (इद्यऋ) का लागि छुट्टै कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुनाले अब पिछडावर्ग (इद्यऋ) का लागि छुट्टै आरक्षण दिनुपर्ने हुन्छ । अतः पिछडावर्ग (इद्यऋ) लाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्न हाम्रो माग रहेको छ । साथै राज्यका अन्य अंग, तह र निकायहरूमा समेत पिछडावर्ग(इद्यऋ) को पहिचान कायम गरि समान पहुँच र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
संविधानमा पिछडा वर्गबारे व्यवस्था
संविधान निर्माणताका पिछडावर्ग (इद्यऋ) को पक्षमा आवाज उठाउने प्रतिनिधि संसदमा नभए तापनि दोस्रो संविधान सभापछि तत्कालिन ३० दलीय गठबन्धनमा रहेर हामीले पिछडावर्ग (इद्यऋ) को अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दा पिछडावर्ग (इद्यऋ)को छुट्टै कलस्टर र आयोग निर्माण गराउन असफल भएपनि संविधानमा निम्न अधिंकारहरू स्थापना गराउन सफल भयौँ ।
ड्ड नेपालको संविधानको धारा १८को समानताको हकको उपधारा (३) मा पिछडावर्ग राखिएको छ ।
ड्ड नेपालको संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (१) मा पिछडावर्ग राखिएको छ ।
ड्ड नेपालको संविधानको धारा ५१ को राज्यको नीतिहरूमा (ञ) को सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धि नीतिको १० न.ं बुँदामा पिछडावर्ग राखिएको ।
ड्ड नेपालको संविधानको धारा २५९ को राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपधारा (१) को (क)मा पिछडावर्ग समावेश गरिएको ।
ड्ड नेपालको संविधानको धारा २६७ को नेपाली सेना सम्बन्धि व्यवस्थाको उपधारा (३) मा पिछडावर्ग समावेश गरिएको छ ।
पिछडावर्ग (इद्यऋ) का लागि अब गर्नुपर्ने कार्य ः
१. पिछडावर्ग (इद्यऋ)को छुट्टै कलस्टर कायम गरी पिछडावर्गकै नामबाट आरक्षणको व्यवस्था गरी राज्यका प्रत्येक अंग, तह र निकायमा पिछडावर्ग(इद्यऋ) लाई आरक्षण दिनुपर्ने ।
२. पिछडावर्ग (इद्यऋ)का लागि संवैधानिक आयोगको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. पिछडावर्ग (इद्यऋ) का विद्यार्थीलाई प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्ममा आरक्षण दिनुपर्ने ।
४. पिछडावर्ग (इद्यऋ) का जातिहरूको जातीय कलस्टर कायम गरी नेपाल सरकारलेजारी गर्नुपर्ने ।
पिछडावर्ग (इद्यऋ) का महिलाहरूलाई महिला कोटामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)