वीरगञ्ज–२५ स्थित सुख्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको ६२ विगाहा जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भएको विषयलाई लिएर श्रीसीयां गाउंवासीले विरोध जनाउ“दै भन्सार अधिकृत मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् ।
गाउं अधिग्रहण समितिको १४ गते बसेको बैठकले जग्गाको मुआब्जा गत आर्थिक वर्षमा आंशिक रुपमा वितरण गरि स्थगन गरिएको कारण मुआब्जाको रकम नपाएका पीडित परिवारहरुको कठिनाई दिनानुदिन बढ्दै गएको जनाउंदै विभिन्न मागहरु सहित समितिको अगुवाईमा स्थानियले ज्ञापन बुझाएका छन् ।
समितिका अध्यक्ष्ँ भैयाराम प्रसादद्वारा जारी ज्ञापन पत्रमा भौतिक सम्पति समेतको मुआब्जा यथासिघ्र वितरण गर्न, मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाईका कारण हालसम्म मुआब्जा पाउन नसकेका प्रभावित परिवारहरुलाई मुल्यवृद्धि अनुसारको हर्जाना रकम थप गरि भुक्तानिको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ,
यसैगरी ज्ञापन पत्रमा मालपोत कार्यालयमा वर्षौदेखि जग्गा सम्बन्धि कारोबार रोक्का रहेको कारण हाल साविक र प्रमाणित गराउन नसकिएका जग्गाहरुको हकमा सहज ढंगले हाल साविक र प्रमाणित गरि मुआब्जा वितरणको व्यवस्था मिलाउन र गाउं बस्तीको जग्गा अधिग्रहण गरिएको कारण विस्थापित हुने परिवारको पुनर्वासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ढल, बाटो, खानेपानी, सांस्कृतिक एवम् धार्मिक पहिचान बोकेको संरचना सहितको घडेरी विकास गरी सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस भनि माग गरिएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले मुआब्जामा थप ढिलाई गर्न नहुने सिर्सिया स्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत डा. लाल बहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, “जति छिटो मुआब्जा वितरण हुन्छ, त्यति नै राज्यलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हो ।” उनी भन्छन्, “पहिलो लटमा नेपाल सरकारले केन्द्रबाट पठाएको जति मुआब्जा बा“ड्यौं, अहिले थपलाई बा“ड्न पैसा सकियो, मुआब्जा बा“ड्नका लागि थप रकम पठाउन दिनहु“ पहल गरिरहेका छौं तर केन्द्रले रकम पठाएको छैन ।” रकम चाडैं पठाउने निरन्तर दिइरहेको उनको दाबी छ ।
नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ को अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार ६२ बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही बमोजिम विगतमा प्रारम्भिक अधिकृत तोकेर प्रतिवेदन तयार गरिएको र उक्त प्रतिवेदनको आधारमा २०७६ मंसिर १७ गते अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहको जग्गा मूल्यांकन निर्धारण समितिले ड्राईपोर्ट प्रवेशद्वारदेखि पदम रोडसम्म जोडिएका जग्गा प्रतिकठ्ठा, ६५ लाख ६० हजार, गाउ“ ब्लक जाने सडक संगैका जग्गा, पीच सडक ६७ लाख ७० हजार, कच्ची ग्राभेल सडक ६४ लाख ८० हजार, एकीकृत भन्सार जा“च चौकी (आइसीपी) स“ग जोडिएको पूर्वतर्फको जग्गा ६७ लाख ७० हजार, पदम रोडस“ग जोडिएको दक्षिणतर्फको जग्गा ६५ लाख ६० हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरिएको छ ।
त्यस्तै, गाउ“ ब्लक जाने बाटोको शाखा सडक जोडिएको जग्गा ५५ लाख ६० हजार, पदम रोडबाट आईसीपी जाने सडकस“ग जोडिएका जग्गा ५८ लाख ६० हजार, चण्डाल चोकदेखि आइसीपीसम्म जाने नहर सडकस“ग जोडिएको जग्गा ४२ लाख, आईसीपीबाट ड्राईपोर्ट पश्चिम पर्खालस“ग जोड्ने सडकस“ग जोडिएका जग्गाको ४६ लाख प्रतिकठ्ठा मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, आईसीपीको उत्तर पर्खालस“ग जोडिएका जग्गाहरुको ४२ लाख, आईसीपीको पूर्व दक्षिण नहर बाटाले जोडिएको सडक ४० लाख ६० हजार गाउ“ ब्लक पूर्वको नहर बाटोस“ग जोडिएका जग्गाको २८ लाख प्रतिकठ्ठा, गाउ“ ब्लक पश्चिम बाटोले नजोडिएको जग्गाहरु ३६ लाख प्रतिकठ्ठा र गाउ“ ब्लक पूर्व बाटोले नजोडिएको जग्गाहरु २४ लाख ६० हजार कायम गरी मुआब्जाको सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिको सिफारिस अनुसार नै वर्गीकरण अनुसारका जग्गामा मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भएका र उक्त जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कही कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनुपर्ने भएमा निधारित मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
तर सुख्खा बन्दरगाह र भन्सार कार्यालयका लागि अधिग्रहण गरिएको ६२ बिगाहा जमिनको पूर्ण मुआब्जा हालसम्म दिइएको छैन । केही जग्गाधनीले मुआब्जा पाए पनि अधिकांशको मुआब्जामा ढिलाई हु“दा जग्गाधनी स्थानीय आक्रोसित हुनुका साथै निराश पनि भएका छन् । अधिग्रहण गरिएको ६२ बिगाहामध्ये लगभग २० बिगाहा जमिनको मुआब्जा सरकारले दिईसकेको छ । २० बिगाहा जग्गाका ५२ जना जग्गाधनीले तोकिएको मुआब्जा अनुसारको रकम ढिलै भए पनि पाए । तर बा“की लगभग ४२ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा वितरणमा थप ढिलाई भएको छ ।
अधिग्रहण गरिएका ३९९ जना जग्गाधनीमध्ये मुआब्जा पाउन बा“की रहेका ३४७ जना जग्गाधनीले मुआब्जा हालसम्म पनि पाएका छैनन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले २० बिगाहा जमिनको लगभग डेढ अर्ब मुआब्जा पहिलो चरणमा गत साल फागुन महिनादेखि तीन महिना लगाएर बैशाखसम्म बा“डेको थियो । तर नेपाल सरकारले थप ४२ बिगाहा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि थप रकम निकासा नगर्दा मुआब्जा वितरण कार्य अन्यौलमा परेको छ ।