वीरगञ्ज, ६ असार ।
भारतसँग सीमा जोडिएको पर्सा जिल्लाको महादेवपट्टी नाका पछिल्लो समय तस्करीको खुला मार्ग बन्दै गएको छ। यहाँ साना तस्करदेखि संगठित गिरोहसम्म सक्रिय छन् भने सुरक्षा निकाय र प्रशासनको मौन समर्थनले गर्दा स्थिति दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ।
साइकल, मोटरसाइकल, र साना गाडीमार्फत साना पोका बोकेर हुने तस्करी अहिले खुला रूपमा रेखदेखविहीन रूपमा हुँदै आएको छ। स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका केही प्रमुख अधिकारीहरू आफैं “लाइन मिलाउने” भूमिकामा छन्, जसले तस्करी रोक्नुको सट्टा महिनावारी रकम असुलीमार्फत अवैध धन्दा संरक्षण गरिरहेका छन्।
चिनीदेखि लत्ताकपडासम्मको ओसारपसार
भारतको भङ्गहा क्षेत्रबाट चिनी, सखर, मैदा, कसमेटिक, तयारी बोईलर कुखुरा, पेय पदार्थ, रजनीगन्धा, टायल्स, मार्बल, एलसीडीजस्ता वस्तुहरू नेपालतर्फ ल्याइन्छ भने पर्साको बलुवा नाकाबाट चाईनिज सामाग्री, प्लास्टिकजन्य वस्तु, लत्ताकपडा, औद्योगिक सामग्री र मदिरा भारततर्फ तस्करी भइरहेको छ।
विशेषतः बिहारमा मदिरामाथिको पूर्ण प्रतिबन्धपछि नेपाली मदिराको तस्करी तीव्र गतिमा बढेको छ। नेपालबाट भारततर्फ लोकल ब्राण्डका रक्सीको ठूला परिमाणमा ढुवानी हुने गरेको छ।
तस्करीको गिरोह : नाम नै खुलेको छ
महादेवपट्टी नाकाबाट तस्करीमा संलग्न भनिएका व्यक्ति हरूमा विरेन्द्र साह, जितेन्द्र साह, बिपिन मुखिया बिन, कृष्ण मुखिया बिन, पासपत राउत, धुरुप चौधरी, तारकिशोर दास, अक्षय हजरा, गनेश मुखिया, र सुनिल राम रहेका छन्। यिनीहरूलाई स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रको संरक्षणमा सञ्जालबद्ध रूपमा तस्करी संचालन गर्ने अभियोग लाग्दै आएको छ।
प्रहरीको भूमिका : संरक्षक कि सहभागी ?
स्रोतका दाबी अनुसार सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका केही घुमुवा र चौकी इन्चार्जहरू सूचना चुहाउने, अनुगमनकर्तालाई भ्रममा पार्ने र तस्करलाई सहज बाटो बनाउने काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न छन्। यसले प्रहरीप्रति जनविश्वास गुमाउने खतरा उत्पन्न गराएको छ।
अब प्रश्न सरकारको इच्छाशक्तिमाथि
यसरी तस्करीमा सुरक्षाकर्मी, स्थानीय गिरोह र प्रशासनबीचको मिलेमतो झनझन खुल्दै जाँदा मुख्य प्रश्न उठेको छ —
के तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाही हुन्छ, या यो सञ्जाल राज्यकै मिलेमतोमा थप बलियो बन्छ ?
अब समय आएको छ, जब राज्यले आफ्नो इच्छाशक्ति देखाउनु पर्छ — नत्र तस्करीको यो चक्रव्यूह टुट्न गाह्रो हुनेछ।