बारा, १४ भदौ । बारा जिल्लाको सिमावर्ती मटिअर्वा नाका अहिले तस्करीको अखडामा रूपान्तरण भएको छ। भारतबाट दैनिक रूपमा लाखौं रुपैयाँ मूल्यका विभिन्न उपभोग्य सामान, लत्ता कपडा, काजु–किसमिस, इलेक्ट्रोनिक्स पार्टपुर्जा, हार्डवेयरका सामग्री, खसी–बोका, माछालगायत भन्सार नतिरीकन सिधै नेपाल भित्र्याउने तस्करीको अभियान मटिअर्वा हुँदै व्यापक बन्दै गएको छ।

तथ्यांकअनुसार, तस्करहरूले दर्जनौँ मोटरसाइकल र साइकलको प्रयोग गरेर भन्सार छलिएका वस्तुहरू लोड गरी मटिअर्वा हुँदै कलैया बजारसम्म सहज रूपमा पुर्याउने गरेको दृश्य यस अनलाइनको स्थलगत रिपोर्टिङमा खुलेको हो।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, यी तस्करीका सवारी साधनहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रत्यक्ष संरक्षणमा बिना कुनै अवरोध सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। प्रहरी चौकीको नजिकैबाट भरिएका मोटरसाइकलहरू निर्बाध रूपमा भित्रिए पनि प्रहरी प्रशासन ‘नदेखेझैँ’ गर्ने रवैया अपनाइरहेको छ।
महीनावारी बुझाएर तस्करीको लाइन खोलिएको आरोप
विश्वस्त स्रोतहरूका अनुसार सिमा प्रहरी चौकी मटिअर्वाका वरिष्ठ सई दिलिप जङ साहीको नाममा घुमुवा प्रहरी रामकुमार पटेल र मटिअर्वा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पका डिएसपीले मासिक रुपमा निश्चित रकम (महीनावारी) तस्करबाट लिँदै तस्करी खुला गराएका छन्। प्रहरीकै छातामुनि चलिरहेको यस तस्करीका कारण सिमावर्ती क्षेत्र राज्य नियमनभन्दा बाहिरिएको छ।
स्थानीय स्रोतले बताएअनुसार, मटिअर्वा नाकाबाट प्रत्येक दिन १०–१५ वटा मोटरसाइकलहरूमा लोड गरिएका मालबस्तु नेपाल भित्र्याइन्छ, जुन सामान्य उपभोग्य वस्तु मात्र नभई उच्च करयोग्य सामान समेत रहेका हुन्छन्। सवारीमा कपडा (सटिङ–सुटिङ), खाद्यान्न, ड्राइफ्रुटदेखि लिएर माछा–खसीसम्म लोड गरिन्छ।

प्रहरीको आँखा अगाडि निर्बाध तस्करी : मौन समर्थन कि संलग्नता?
सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीकै अगाडि तस्करीको सामान लोड–अनलोड भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बीओपी र नेपाल प्रहरी चौकी नजिकैबाट दिनहुँ तस्करीको सवारी सरेर जाने दृश्य आम भइरहेका छन्। स्थानीयवासीहरू भन्छन् — “यो सबै प्रशासनको मिलेमतो बिना सम्भव नै छैन।”
त्यति मात्र होइन, प्रहरीलाई मासिक रकम बुझाउने निश्चित रुटीन रहेको र सोही अनुसार तस्करहरूले मनपरी गर्ने वातावरण बनेको पनि स्रोतले बताएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको कर प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र, र सार्वजनिक शासकीयतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ।

तस्करीको मारमा साना व्यापारी र राजस्व
सिमानाबाट यसरी भन्सार छली हुँदै आयातित मालबस्तु सिधै बजारमा पुग्दा कानूनीरूपमा कारोबार गर्ने साना व्यापारी मारमा परेका छन्। बजार मूल्यमा अस्वाभाविक गिरावट आउँदा कर तिरेर सामान आयात गर्ने व्यापारीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिँदै छन्।
यस्तै, सरकारले पाउने भन्सार राजस्वमा प्रत्यक्ष घाटा पुगिरहेको छ। सामानहरू भन्सार जाँच नहुने, मूल्याङ्कन नहुने, र राजस्व तिर्नु नपर्ने हुँदा राज्यले करोडौं गुमाइरहेको छ।

गृह मन्त्रालय र अख्तियारको ध्यान आवश्यक
मटिअर्वा नाकामा भइरहेको सुनियोजित तस्करी, प्रहरी र सशस्त्रको मिलेमतो र जनताको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भन्सार विभाग, र सुरक्षा निकायले तत्काल गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।
यदि यस्ता क्रियाकलाप तत्काल नियन्त्रणमा ल्याइएन भने बारा सिमाना अवैध आर्थिक गतिविधिको मुहान बन्ने निश्चित छ।

निष्कर्ष : राज्य मौन बस्न मिल्दैन
तस्करीको संरक्षित र व्यवस्थित ढाँचाले राज्य संयन्त्रको असफलता देखाइरहेको छ। प्रहरी र सशस्त्र निकाय तस्करी नियन्त्रणका लागि हो, संरक्षणका लागि होइन। मटिअर्वा नाकाबाट भइरहेको यस्ता गतिविधिले नैतिकता, राजस्व, सुरक्षाको प्रश्न उठाएको छ।
अब सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिरहेमा यो मौनता इतिहासकै काला पानामा लेखिनेछ।